“1920 सालच्या ‘सॅन रेमो कॉन्फरन्स’मधल्या निर्णयानुसार ब्रिटिशांना पॅलेस्टाईनचं भवितव्य ठरवण्यासाठीचे अधिकार देण्यात आले. तसंच पॅलेस्टाईनमध्ये ब्रिटिश लष्कराच्या सत्तेऐवजी ब्रिटिश सरकारचे प्रतिनिधी कामकाज पाहतील असा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर दोन वर्षांनी आंतररष्ट्रीय पातळीवरचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी ‘लीग ऑफ नेशन्स’ या नव्या संघटनेची स्थापना झाली. या संघटनेनं पॅलेस्टाईनच्या संदर्भातल्या आधीच्या निर्णयाला मान्यता तर दिलीच; पण त्याशिवाय बॅल्फोर करारालाही पाठिंबा दिला. कहर म्हणजे पॅलेस्टाईनच्या भूमीवरची अधिकृत भाषा हिब्रू असेल असं सांगून या संघटनेनं अरब लोकांना मोठा धक्का दिला आणि झियोनिस्ट आकांक्षांना मोठंच खतपाणी घातलं.”